शिकोहपुर गांव में बसी रहेगी 40 साल पुरानी अनुसूचित जाति कालोनी

कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर के साथ चल रहा था कालोनी का विवाद
केंद्रीय मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करके ग्रामीणों को राहत देने के दिए निर्देश

अभिषेक अग्रवाल

गुरुग्राम। गांव शिकोहपुर की अनुसूचित जाति कॉलोनी का कृषि विज्ञान केंद्र के साथ दशकों से लंबित भूमि विवाद का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद हल निकल गया। गुरुवार को गांव शिकोहपुर के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अगवाई में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पूरे मामले की तथ्यों सहित जानकारी दी।

बता दें कि कि गांव शिकोहपुर में लगभग सात एकड़ भूमि पर बीते करीब 40 वर्षों से अनुसूचित जाति कॉलोनी बनी हुई है। वहां ग्रामीणों के पक्के मकान बने हुए हैं तथा बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लंबे समय से उपलब्ध हैं। संबंधित परिवारों के पहचान पत्र और वोटर कार्ड भी इसी पते पर बने हुए हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बस्ती सामाजिक रूप से वर्षों से स्थापित है। तथ्यों के अनुसार यह भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के उद्देश्य से स्थानांतरित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कुल 65 एकड़ भूमि में से 52 एकड़ भूमि पर्याप्त पाई गई। सात एकड़ भूमि पर स्थित अनुसूचित जाति कॉलोनी को हटाने की जरूरत नहीं थी। प्रशासनिक रिपोर्टों और राजस्व अभिलेखों के अवलोकन में यह तथ्य भी सामने आया कि बस्ती के बने रहने से कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मामले के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इस मामले के समाधान में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के निरंतर और प्रभावी प्रयास निर्णायक सिद्ध हुए हैं। केंद्रीय मंत्री की ग्रामीणों के साथ ही इस सार्थक बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भी विशेष सहयोग रहा। बैठक के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रकरण से संबंधित प्रशासनिक व तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। मामले की विस्तृत जानकारी लेने और सभी तथ्यों पर विचार-विमर्श के उपरांत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित भूमि को लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाए।

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केंद्रीय मंत्री के इस निर्णय से गांव शिकोहपुर के सैकड़ों अनुसूचित परिवारों को राहत मिली है और वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता का समाधान संभव हो सका है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि शिकोहपुर का यह मामला सरकार की संवेदनशील और जनोन्मुखी सोच का प्रमाण है। ग्रामीणों ने राव नरबीर सिंह का इसके लिए आभार जताया। ग्रामीणों ने निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया।

 

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