चंडीगढ़, 5 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों के श्रम संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्ट शीघ्र स्थापित किए जाएं। इन कोर्टों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कार्य को संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता के साथ पूरा करें।
मुख्यमंत्री वीरवार देर शाम सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लेबर कोर्टों की स्थापना से लाखों श्रमिकों को समयबद्ध न्याय मिलेगा और औद्योगिक वातावरण में पारदर्शिता एवं विश्वास बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों अस्पतालों के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के नागरिकों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बावल में बन रहे ईएसआई अस्पताल का निर्माण कार्य 86 प्रतिशत, पंचकूला में 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ में 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक 250 कैंटीन स्थापित की जाएगी, जहां पर श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चाहे विवादों का त्वरित निपटान हो या स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, राज्य सरकार हर क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल श्रम विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभागीय समन्वय और तेज गति से कार्य होने पर निर्धारित समय के भीतर सभी लक्ष्य पूरे होंगे और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन, श्रम विभाग के आयुक्त डीके बेहरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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