हरियाणा सरकार ने गैर–कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए खनन विभाग को मजबूत किया
चंडीगढ़, 8 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने खनन एवं भू-विज्ञान विभाग हरियाणा सहित अलग-अलग सरकारी विभागों में पदों के रीस्ट्रक्चर की सिफारिश करने के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन, हरियाणा का गठन किया था। इस कमीशन का उद्वेश्य इन सरकारी संस्थाओं को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जनता की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है।
रैशनलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मेंबताया कि विभाग की कार्यप्रणाली कोसुचारू रुप सेचलाने के लिए अलग-अलग कैटेगरी की मौजूदा 632 पदों की बजाय 848 पदों की जरूरत होगी।इसके बाद, अन्य जरूरतों को देखते हुए42 और पदों की भी स्वीकृति दी , इस प्रकार अलग-अलग कैटेगरी के कुल 890 पदों को स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एचएमजीआईएस, एचईपीसी डिपार्टमेंटल सर्विसेज और दूसरे सिटीजन सर्विसेजपोर्टल्स का माइग्रेशन और मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट के पास राज्य के खनिज की खोज और बेहतर उपयोग और इको-फ्रेंडली मैनेजमेंट के लिए बहुत कुशल वर्कफोर्स होगी और इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
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