उद्यमियों को समयबद्ध प्रोत्साहन राशि जारी करने की दिशा में नायब सरकार का बड़ा कदम
निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रोत्साहन वितरण पर सरकार का जोर
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 10 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट घोषणा में प्रोत्साहनों के वितरण में पारदर्शिता, और समयबद्धता के तहत, एमएसएमई निदेशालय और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 670 लाभार्थियों को कुल 311 करोड़ 25 लाख रुपये की पहली प्रोत्साहन राशि ई-कुबेर (कोषागार) के माध्यम से जारी की।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी कि इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर आवेदन जमा करने और आवश्यक जांच पूरी होने के बाद पात्र प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत 7 कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत पात्र प्रोत्साहन राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर जारी की जाएगी। इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार प्रोत्साहनों के समयबद्ध वितरण, उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने और हरियाणा में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रोत्साहनों का समय पर जारी होना उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण है।
हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजित करने और प्रदेश के लोगों के लिए अवसर पैदा करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), मेगा एवं बड़े उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जारी की गई प्रोत्साहन राशि में एमएसएमई विभाग की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP) के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति (LWR) के तहत 4 लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये, जबकि उद्योग निदेशालय की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP) के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
इसके अलावा, प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वहीं, आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट (PADMA) के तहत 2 लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये और एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE CDP) के तहत एक क्लस्टर विकास के लिए 2.11 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
उधर, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसे लेकर कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेशभर के उद्यमों के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है, जिसमें प्रोत्साहनों के समयबद्ध वितरण, पारदर्शी प्रक्रिया और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभाग पूरे हरियाणा में उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), मेगा एवं बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करने तथा विभिन्न नीतियों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
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