हरियाणा बजट 2026-27 पेश: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ₹2,558.61 करोड़
राइस मिलर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 2 मार्च : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए हरियाणा विधानसभा में लोक लुभावन और विकास केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 2,558.61 करोड़ के बजट की घोषणा की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चार हज़ार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की घोषणा की और बताया कि इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह एवं सी.एम. पैक्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 
हरियाणा प्रदेश के लिए जन कल्याण बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकानों पर इच्छुक दुकानदारों को 5 – 5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेचने की छूट दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व के वर्षों में जो राइस मिलर्स समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर की पूर्ण डिलीवरी देने में असफल रहे, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए इस बजट को तैयार किया गया है।
नायब सिंह सैनी ने समाज कल्याण बजट बढ़ाकर 17,250 करोड़ रुपये किया
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को 6,500 करोड़ रुपये की मजबूती
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए लोक लुभावन, जन कल्याण, ज़रूरतों, विश्वास और विकास केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के लिए 14,905. 24 करोड़ को 15.74 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026 – 27 में 17, 250.72 करोड़ करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर 2025 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया गया था। जिसके तहत 23 वर्षों या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रतिमाह 2100 की सहायता दी जा रही है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अब तक 9 लाख 22 हज़ार 452 लाभार्थी महिलाओं के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपये की राशि डाली जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से 13 हज़ार 602 परिवार 25,000 से कम वार्षिक आय वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। एक लाख 53 हज़ार 284 परिवार 25000 से 50,000 की श्रेणी से निकल कर आगे बढे हैं तथा 3 लाख 23 हज़ार 236 परिवार 50, 000 से 75,000 की श्रेणी से निकल कर 75,000 से एक लाख वार्षिक आय की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार 4 लाख 94 हज़ार 998 परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी परिवार को पहले से मिल रही किसी भी तरह की सुविधा जैसे हैप्पी कार्ड, मुफ्त राशन इत्यादि से वंचित नहीं किया गया है। इस योजना में एक परिवार की कितनी पात्र महिलाओं को लाभ मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 54 हज़ार 785 परिवार ऐसे हैं जिनमें दो महिलाएं, 6 हज़ार 330 परिवारों में तीन महिलाएं और 521 परिवारों में चार महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से हमने 1 लाख से 1.80 लाख की वार्षिक आय वाली उन महिलाओं को भी 21,00 मासिक लाभ देना शुरू किया, जिनके बच्चों ने कुपोषण से सामान्य स्तर पर पहुंचकर प्रगति दिखाई हो या जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों या फिर जिनके बच्चों ने निपुण भारत मिशन में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त की हो।
मुख्यमंत्री ने लोडो लक्ष्मी योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए की घोषणा की
उन्होंने बताया कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर आधारित देखभाल एवं मूलभूत चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 वृद्ध देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब भी बनाए जाएँगे।
पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र को नई दिशा: पिंजौर में फिल्म सिटी, पानीपत में सैन्य इतिहास केंद्र और बजट में 105% से अधिक वृद्धि
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।
पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 185.34 करोड़ रुपये की तुलना में 105.46 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 380.80 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा को फिल्म निर्माण एवं डिजिटल मीडिया का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 में पिंजौर में एक आधुनिक फिल्म सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
“भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र” की परिकल्पना के अंतर्गत पानीपत की ऐतिहासिक युद्धभूमि पर 16 एकड़ भूमि में एक भव्य युद्धभूमि व्याख्या केंद्र विकसित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद स्थित हरियाणा के सबसे पुराने अरावली गोल्फ कोर्स को आधुनिक मानकों के अनुरूप उन्नत कर विश्वस्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से हरियाणा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन क्षमता को नया आयाम मिलेगा तथा राज्य पर्यटन मानचित्र पर एक सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
महिला एवं बाल विकास बजट में 14.91% इजाफा, 2,263 करोड़ का प्रावधान
गुरुग्राम में बनेगा ‘नारी मंडपम’, महिलाओं के कौशल व सशक्तिकरण को मिलेगा नया मंच
1,000 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए विकास केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2025 – 26 के संशोधित अनुमान 1,969. 65 करोड़ से 14.91 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 2,263.29 करोड़ करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलम्बन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 923 हो गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उसकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जायेगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाये जायेंगे। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ की लागत से एक वर्कप्लेस सेफ्टी फंड बनाया जायेगा। इसके साथ ही एक POSH सेल और एक विशाखा पोर्टल बनाया जायेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्य स्थलों के निर्माण हेतु ‘महिला – समर्थ संस्थान पुरस्कार’ योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों का महिला – अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 38,00 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 2,000 शहरी क्षत्रों में किराए के भवनों में चल रहे हैं। इन सभी को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जायेगा।
एचएसवीपी तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को 3,200 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों हेतू आवंटित
राज्य के 71 शहरों में सेक्टर विकसित हेतु ई भूमि पोर्टल से 1.67 लाख एकड़ भूमि की खरीद प्रक्रिया शुरू
फरीदाबाद को विशेष ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में किया जाएगा विकसित
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 3,200 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई है। वर्ष 2026-27 में ईडीसी से 4,000 करोड़ रुपए तथा आईडीसी से 1,200 करोड़ रुपए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा करी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिनके पास वित मंत्री का भी प्रभार है विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का बजट 3,555 करोड़ रुपए है। सड़क अवसंरचना के लिए 1,263 करोड़ रुपए तथा जल आपूर्ति सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनाओं के लिए 1,477 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कार्य किए जाएंगे। उन्होंने वर्ष 2025 -26 के संशोधित अनुमान 370.93 करोड़ रुपए को 50.05 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026 -27 में 556.61 करोड़ रुपए करने की घोषणा करी।
पंचकूला (पीएमडीए) का बजट 829 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का बजट 829 करोड़ है। सेक्टर 23 से एनएच-7 की और जाने वाली बाहरी सड़क के लिए 30 करोड़ की लागत से नाडा चौक में एचएल पुल सहित दूसरी लेन का निर्माण कार्य इस वर्ष में ही शुरू किया जाएगा। पिंजौर-कालका शहरी परिसर के सेक्टर 2, 3, 4 और 5 के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुर्ज कोटिया और एचएमटी क्लब के पास 80 करोड की लागत से एनएच-5 पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम में सैकड़ों ऐसी लाइसेंस कॉलोनी आबाद है जिनमें आने-जाने के लिए कहीं पर सिर्फ दो, कहीं पर चार करम के रास्ते हैं। लाखों परिवार इस समस्या से पीड़ित है। इस समस्या का पुख्ता हल 2026-27 में निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम के मास्टर प्लान-2001 के तहत सैकड़ों कॉलोनियों को लाइसेंस दिए उनमें कोई समस्या नहीं आई।, क्योंकि एचएसवीपी ने मास्टर प्लान-2021 अनुसार सभी सेक्टरों की आंतरिक सड़के 18 मीटर भूमि अधिग्रहण करके बनाई। उसके बाद 24 मीटर चौड़ी सड़के बनाई, लेकिन सेक्टर 58 से 115 में बसी सैंकड़ों कालोनियों में 24 मीटर की सड़क नहीं बनाई जा सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 व वर्ष 2021 में संशोधित टीडीआर पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत अब तक 140 एकड़ जमीन ही मिली है। अब 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस पर होने वाले खर्च की भरपाई संबंधित बिल्डरों से की जाएंगी।
गुरुग्राम में दशक से लंबित ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड परियोजना पुनर्जीवित
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में लगभग दशक से लंबित ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है। 14 गांवों में फैली लगभग 671 एकड अधिसूचित ़भूमि के लिए शीघ्र ही अवार्ड घोषित किया जाएगा। लगभग 21 किलोमीटर लंबी सड़क सेक्टर-58 से मानेसर तक विकसित होकर नए गुरूग्राम के लिए बाहरी रिंग रोड का कार्य करेगी।
यूपी के नए जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद के विकास की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद के नहर पार क्षेत्र में शेष बची हुई लगभग 260 किलोमीटर लम्बी सेक्टर डिवाइडिंग मॉस्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा कुछ और चुनिंदा प्रस्ताव भी हैं। उत्तर प्रदेश में नए जेवर एयरपोर्ट के बनने से फरीदाबाद के विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इस क्षेत्र को एक विशेष ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए फरीदाबाद और पलवल के 12,800 हैक्टेयर्स के क्षेत्र को विकास हेतु नियोजित किया जाएगा। गुरुग्राम तथा सोहना के बीच के क्षेत्र के लिए भी विकास योजना तैयार की जाएगी। पलवल-पृथला तथा गोहाना के मॉस्टर प्लान परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के लिए तैयार किए जाएंगे। बहोली व हथीन 2031 तथा रतिया 2041 के प्रारूप अनुसार विकास योजनाएं भी तैयार की जाएंगी।
13 नगरों में 40,126 एकड़ भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य के सेक्टरों के विकास हेतु लगभग 1 लाख 67 हजार एकड़ भूमि की खरीद पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इनमें घरौंडा, लाड़वा, पिहोवा, पृथला, रायपुररानी, टोहाना, बेरी, मतलौडा, इंद्री, फिरोजपुर झिरका, हथीन, नारनौंद, उकलाना, उचाना, भट्टू, रतिया, सफीदों तथा इसराना जैसे अनेक छोटे शहर शामिल हैं। सदन के सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों को भूमि बेचने हेतु प्रेरित करें। गुरुग्राम में (17,358 एकड़), पिंजौर-कालका, फरीदाबाद सहित कुल 13 नगरों में 40,126 एकड़ भूमि के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी तथा अन्य विभागों द्वारा लैंड पूलिंग योजनाएं भी शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बड़खल मार्ग) तक मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे से सैनिक कॉलोनी मोड़ को जोड़ते हुए 850 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 8 किलोमीटर लम्बे एलिवेटेड मार्ग पर 5 फ्लाईओवर भी बनाए जाएगें। पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद बाटा मार्ग तक, सैनिक कॉलोनी मोड़ से बीपीटीपी चौक तक लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लम्बा एलिवेटेड, निर्बाध संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें 4 फ्लाईओवर भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में यातायात प्रवाह में व्यापक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से वाटिका चौक तक साउदर्न पेरिफेरल रोड को 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और वाटिका चौक पर क्लोवर-लीफ लगभग 1,065 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वाटिका चौक से गाँव घाटा तक एसपीआर 8-लेन एलिवेटेड मार्ग 1,846 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। लगभग 302 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर रोड़ तथा गढ़ी रेलवे क्रासिंग पर 5 फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे।
उन्होने कहा कि बसई जलघर में लगभग 247 करोड़ रुपए की लागत से 100 एमएलडी की नई जल शोधन परियोजना तथा तीन दिन की नहरी पानी की क्षमता वाले जल भंडारण टैंक बनाए जाएंगे। चंदू बूढ़ेडा जलघर में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से 100 एमएलडी क्षमता वाली छठी जल शोधन परियोजना बनाई जाएगी ताकि गुरूग्राम शहर को पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ हो सके।
मुख्यमंत्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोक्स: लोकनिर्माण विभाग बजट 5,893 करोड़, सड़कों का जाल होगा मजबूत
कैथल–कुरुक्षेत्र–यमुनानगर रोड होंगी फोरलेन: मुख्यमंत्री
5,000 किमी सड़कों का होगा सुधारीकरण, नए बाईपास और 6-लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सड़कों, भवनों के निर्माण एवं रखरखाव पर भी खासा फोक्स किया है। इस बार पेश किए गए बजट में लोकनिर्माण विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 4,830.73 करोड़ रुपये को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 5,893.66 करोड़ रुपये किया।
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि एमडीआर-119, कैथल से ढाँड होते हुए कुरुक्षेत्र तक सड़क के तथा एसएच-6, कुरुक्षेत्र से लाडवा एवं रादौर होते हुए यमुनानगर तक सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। इन दोनों सड़कों के विकसित होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा तथा 152-डी एक्सप्रेसवे, एनएच-44 एवं नए अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय आवागमन एवं कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 170 करोड़ की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और उनीड्डा (अटेली) में नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे तथा कुरुक्षेत्र में एक बड़े स्तर का नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 6,200 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरूग्राम-पटौदी रोड़ के हरसारू बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6-लेन सड़क तथा फरूखनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। झज्जर चरखी दादरी की चारमार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। सच्चाखेड़ा, सरसोद, मुकलान और चौधरीवास गांवों के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जलबेरा-शाहबाद के चारमार्गीयकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। जीरकपुर व पंचकूला में यातायात के दबाव को कम करने हेतु जीरकपुर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2014 तक कुल 51 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. थे। अक्टूबर 2014 से अभी तक 115 नए आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण कार्य शुरु किया गया है, जिनमें से 87 आर.ओ.बी./आर. यू.बी. पूरे हो चुके हैं और शेष 28 पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 में 18 नए आर.ओ.बी. और 12 आर.यू.बी. का निर्माण शुरू किया जाएगा। इनमें रेवाड़ी में एचएसवीपी के बाईपास व पटौदी रोड़ पर एक इंटीग्रेटिड आरओबी, पानीपत में जीटी रोड़ से ढाहर रोड़ पर एक नया आरओबी और गोहाना-महम रोड पर आरओबी तथा गोहाना-बड़ौदा रोड के आरयूबी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 तक हरियाणा के लिए औसतन 315 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन था। इसके मुकाबले केवल वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा के लिए 3,566 करोड़ रुपये का आवंटन होना गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर में 5 व्यस्त लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए 372 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का वर्ष 2026-27 की शुरूआत में ही लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह औद्योगिक, कृषि एवं धार्मिक क्षेत्रों को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 14 फरवरी, 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग की तीसरी और चौथी लाइन के विस्तार के लिए 5,983 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे 36 नई यात्री रेलों तथा 40 अतिरिक्त मालगाड़ियों की शुरूआत होगी।
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