Haryana Green Climate Resilience Fund के तहत हरियाणा सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड से नई पहल शुरू की है
CM नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। फंड के संचालन के लिए ‘पृथ्वी’ कंपनी गठित होगी
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 नवंबर | हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड को लेकर पहली बैठक हुई। इस पहल के लिए 100 करोड़ रुपये का सीड फंड रखा गया है।
सरकार का लक्ष्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी शामिल है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फंड के प्रभावी उपयोग और ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस पहल के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, फंड के संचालन और परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी गठित करने का फैसला भी सामने आया।

100 करोड़ रुपये के फंड से बदलेगी पर्यावरण संरक्षण की दिशा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग देना है। सरकार हरियाणा के विकास को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहती है।
बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।
चार क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए चार प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी पहलें भी प्राथमिकता में रहेंगी।
सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पर्यावरण संरक्षण के उपायों को आगे बढ़ाया जाएगा।
इन परियोजनाओं से प्रदूषण कम करने, संसाधनों का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों को निर्देश, फंड से धरातल पर दिखने चाहिए परिणाम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फंड के तहत केवल ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिले, जिनका पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक प्रभाव हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत किया जा सकता है।
प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन पर भी सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में कई स्तरों पर काम कर रही है। इसमें प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा, किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नायब सिंह सैनी के अनुसार, अब किसान पराली का सदुपयोग करके इसे अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में भी अपना रहे हैं। सरकार का उद्देश्य खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
‘पृथ्वी’ कंपनी संभालेगी फंड के संचालन की जिम्मेदारी
बैठक में बताया गया कि ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के संचालन के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में भूमिका निभाएगी।
इसके माध्यम से जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कंपनी के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे फंड के माध्यम से शुरू होने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिल सकेगा।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने दिखाई भागीदारी में रुचि
बैठक में शामिल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग और योगदान देने की इच्छा भी जताई।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास के साथ जोड़ने की कोशिश है। अब इस फंड की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परियोजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं और उनसे जमीन पर कितना बदलाव आता है।
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