चंडीगढ़, 3 दिसंबर। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जाने वाली विशेष जांच के दौरान विकास कार्यों को रोकने या ठेकेदारों को भुगतान रोकने संबंधी कोई भी निर्देश सरकार या विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकार की दिनांक 12 मई, 2015 की हिदायतों के अनुसार, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तकनीकी शाखा द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से, चल रहे कार्यों की प्राप्त सूची, शिकायतों, प्रारंभिक रिपोर्टों अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के आधार पर कार्यों का चयन विशेष जांच हेतु किया जाता है।
सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों के अधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा उच्चाधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जनसाधारण को यह कहते हुए कार्यों या भुगतान को रोका जा रहा है कि मामला सतर्कता विभाग में जांच के अधीन है अथवा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा विशेष जांच की जा रही है। इस तरह की बातें सरासर भ्रामक और नियमों के विपरीत हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के कोई भी निर्देश कभी जारी नहीं किए गए हैं। विकास कार्यों का निष्पादन तथा पूरे हो चुका अथवा प्रगति पर चल रहे कार्यों का भुगतान संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है, जो अनुबंध की शर्तों और निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहना चाहिए। ऐसे मामलों में निर्णय संबंधित प्रशासनिक सचिव के स्तर पर लिया जाएगा।
सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी हिदायत दी गई है कि इस सम्बन्ध में किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
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