हरियाणा में फिर ठप हुई रजिस्ट्री — पेपरलेस सिस्टम बना मुसीबत का कारण : सुरेंद्र राठी

पंचकूला। हरियाणा में एक बार फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया ठप हो गई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता व लोकसभा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू किया गया पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है।उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 नवंबर से राज्यभर में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया था, लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों में यह सिस्टम तकनीकी खामियों से जाम हो गया। परिणामस्वरूप सरकार को यह पोर्टल 10 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।
“जनता की परेशानी से सरकार को कोई सरोकार नहीं: आप प्रवक्ता राठी
पंचकूला। हरियाणा में एक बार फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया ठप हो गई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता व लोकसभा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू किया गया पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 नवंबर से राज्यभर में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया था, लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों में यह सिस्टम तकनीकी खामियों से जाम हो गया। परिणामस्वरूप सरकार को यह पोर्टल 10 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।

तकनीकी खामियां बनीं बड़ी रुकावट
नए सॉफ्टवेयर के जरिए जब रजिस्ट्री अपलोड की जाने लगीं, तो कई गंभीर तकनीकी दिक्कतें सामने आईं
अपलोड किए गए दस्तावेज़ धुंधले या काले-सफेद दिखाई देने लगे।

सॉफ्टवेयर यह पहचानने में विफल रहा कि संपत्ति शहरी क्षेत्र, कॉलोनी या ग्रामीण इलाके में है।

इसके चलते जमीन का कलेक्टर रेट निर्धारित करना मुश्किल हो गया।

इन गड़बड़ियों के कारण पूरा सिस्टम ठप पड़ गया और लोगों को रजिस्ट्री कराने में भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

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सरकार के पोर्टल बार-बार फेल
राठी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार का कोई ऑनलाइन पोर्टल फेल हुआ हो। इससे पहले भी प्रॉपर्टी आईडी, सरल पोर्टल और नक्शा पासिंग पोर्टल बार-बार बंद होने और खराब चलने की शिकायतों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना पर्याप्त परीक्षण किए, केवल प्रचार के लालच में जल्दबाजी में पोर्टल लॉन्च कर देती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
राठी ने कहा कि सरकार को जनता की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। “आखिर में नुकसान आम आदमी का ही होता है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत सिस्टम की तकनीकी खामियों को दूर करे और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू रूप से बहाल करे ताकि लोगों को राहत मिल सके।

 
 

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